New Delhi,India
'टीईटीग्रस्त' शिक्षकांना केंद्राचा दिलासा
सरकारच्या पावलांनी लाखो शिक्षकांच्या आशा पल्लवित
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्याबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर देशभरातील लाखो प्राथमिक शिक्षकांच्या नोकरीबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वर्षांपासून शाळांमध्ये शिकवत असलेले, मात्र टीईटी उत्तीर्ण न झालेले शिक्षक सध्या प्रचंड तणावाखाली आहेत.
एकीकडे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी आणि दुसरीकडे स्वतःची नोकरी वाचवण्यासाठी परीक्षेची तयारी, अशा दुहेरी कात्रीत हे शिक्षक सापडले आहेत.
टीईटी सक्तीला सूट द्यावी, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील सेवेत असलेले शिक्षक, विविध शिक्षक संघटना आणि काही लोकप्रतिनिधी केंद्र सरकारकडे सातत्याने निवेदने देत होते. अनेक ठिकाणी आंदोलन, धरणे आणि निदर्शनेही झाली. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेतली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने सर्व राज्य सरकारांकडून 2011 पूर्वी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. ही माहिती 16 जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात 31 डिसेंबर रोजीच सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या या हालचालीमुळे देशातील सुमारे 12 लाख शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कोणते शिक्षक प्रभावित होऊ शकतात, याचा अचूक तपशील राज्य सरकारांकडून मागवण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशातच सुमारे 1.86 लाख शिक्षक असे आहेत, ज्यांनी अद्याप टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीपर्यंत शिकवणारे शिक्षक, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षण, तसेच वयोगटानुसार सविस्तर वर्गीकरणाची माहिती मागितली आहे. 21 ते 25, 26 ते 30, 31 ते 35, 36 ते 40, 41 ते 45, 46 ते 50, 51 ते 55, 56 ते 60 आणि 60 वर्षांवरील शिक्षकांची स्वतंत्र माहिती द्यावी लागणार आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारने राज्यांना काही महत्त्वाचे प्रश्नही विचारले आहेत. 2011 मध्ये एनसीटीईने जारी केलेल्या अधिसूचनेपूर्वी किती शिक्षकांची नियुक्ती झाली, 2011 नंतर किती नियुक्त्या झाल्या, तसेच 2011 पूर्वीच सीटीईटी किंवा टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची संख्या किती, याचा तपशील द्यावा लागणार आहे.
या शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी कायदेशीर किंवा धोरणात्मक पातळीवर कोणते पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात, याबाबत राज्य सरकारांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडावी, असेही केंद्राने सांगितले आहे.
दरम्यान, 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेत यंदा वेगळे चित्र दिसणार आहे. सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठीही टीईटी अनिवार्य झाल्याने यावेळी विक्रमी 25 लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.
विविध राज्यांमध्ये या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येत असून, उत्तर प्रदेशात 1.86 लाख, राजस्थानात सुमारे 80 हजार, मध्य प्रदेशात सुमारे 3 लाख तर झारखंडमध्ये हजारो शिक्षक या निर्णयामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार पुढे काय निर्णय घेते, याकडे देशभरातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
0 कमेंट
कमेंट करा
तुमचा ईमेल आयडी दाखवला जाणार नाही . * केलेले आवश्यक आहे.