Satara,Maharashtra,India

टीईटीचा 'तो' निकाल रद्दच; मात्र उमेदवारांवरील परीक्षा बंदी उठवली

खंडपीठ : परीक्षा देण्यावर बंदी हे न्यायाचे उल्लंघन

छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०१८ आणि २०१९ मधील गैरव्यवहार प्रकरणात उमेदवारांचे निकाल रद्द करण्याचा राज्य शासनाचा आणि परीक्षा परिषदेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कायम ठेवला. मात्र, या उमेदवारांना भविष्यात टीईटी परीक्षा देण्यावर घातलेली कायमस्वरूपी बंदी नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत त्यांच्यावरील परीक्षाबंदी न्या. किशोर संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांनी बुधवारी (दि. ३०) उठविली.

शासनाला या उमेदवारांवर नव्याने कारवाई करायची असल्यास, ती कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून ३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी पूर्ण करण्याची मुभा दिली आहे.

हजारो शिक्षकांच्या याचिका

'टीईटी' परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर राज्य शासनाने अनेक शिक्षकांचे वेतन रोखणे, सेवा समाप्ती किंवा वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्या विरोधात राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.

निकालातील ठळक मुद्दे आणि निर्देश

माहिती लपवणाऱ्यांना दणका : ज्या उमेदवारांनी ३ ऑगस्ट २०२२ च्या कारवाईपूर्वीच पोलिसांसमोर जबाब नोंदवला होता, परंतु याचिकेत ती महत्वाची माहिती त्यांनी लपवली, त्यांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या उमेदवारांना खंडपीठाने दिलेल्या आजच्या निकालाचा लाभ मिळणार नाही; त्यांच्यावरील मूळ कारवाई कायम राहील.

सेवेतील शिक्षकांना आधार : टीईटी सक्तीची होण्यापूर्वी जे शिक्षक सेवेत रुजू झाले आहेत आणि ज्यांना टीईटी उत्तीर्ण व्हायचे आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार टीईटी उत्तीर्ण होऊ शकतात.

वेतन आणि शालार्थ आयडी गोठवण्याची कारवाई सुरूच राहणार : अद्याप टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांचे वेतन आणि शालार्थ आयडी गोठवण्याची कारवाई कायम राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत हे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास, त्यांच्या सेवा समाप्त केल्या जाऊ शकतात. यासंदर्भातील चौकशी ३१ डिसेंबर २०२७पर्यंत पूर्ण करावी लागणार.

इतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मिळेल दिलासा : जर याचिकाकर्त्यांनी 'सीटीईटी' किंवा 'टीएआयटी' यासारख्या इतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली असेल, तर केवळ टीईटी २०१८-१९ चा निकाल रद्द झाल्यामुळे त्यांच्या नोकरीवर गदा येणार नाही. मात्र, शासनाने नव्याने दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यास त्याला यातून संरक्षण मिळणार नाही.

कोणाला मिळेल अंतरिम संरक्षण : टीईटी लागू झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या आणि ज्यांचे निकाल रद्द झाले आहेत, अशा उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुदतवाढ लागू होत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाचे संरक्षण असल्याने, त्यांच्यावरील कारवाईला पुढील ८ आठवड्यांसाठी स्थगिती कायम राहील.

फक्त याचिकाकर्त्यांनाच लाभ : खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की, हा निकाल केवळ त्या उमेदवारांपुरता मर्यादित आहे ज्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. ज्यांनी यासंदर्भातील शासनाची कारवाई आधीच स्वीकारली आहे, त्यांना या निकालाचा फायदा होणार नाही. त्यांच्याविरूद्ध कारवाई सुरूच राहिल.