Satara,Maharashtra,India

प्र. मुख्याध्यापकावरील FIR मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

बीएलओ कामाच्या मुद्यावरून दाखल गुन्ह्याला आळा; तहसीलदारांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

पुणे/मुंबई : प्रभारी मुख्याध्यापक विपिन अरुण निकम यांच्याविरुद्ध पौड पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. क्रिमिनल ॲप्लिकेशन क्र. १३६५/२०२६ मध्ये २९ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या निर्णयात लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम ३२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर घटक या प्रकरणात पूर्ण होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

श्री. निकम यांच्याविरुद्ध पौड पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्र. ०२१७/२०२६ दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात अर्जदारातर्फे ॲड. सौरभ पाटील, ॲड. धनराज लोढा, ॲड. आदित्य शिर्के आणि ॲड. किरण शिंदे यांनी बाजू मांडली.

विपिन निकम हे जिल्हा परिषद प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, भोईरवाडी येथे प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असून इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळेचा प्रशासकीय व शैक्षणिक कारभार पाहतात. बीएलओ म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर १ जुलै २०२६ रोजी त्यांनी तहसीलदार तथा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी यांना लेखी निवेदन दिले होते. प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने शालेय वेळेत बीएलओची कामे करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी या निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले होते.

मात्र, याचिकेतील म्हणण्यानुसार, त्यांच्या निवेदनाचा अपेक्षित विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन पर्यायी व्यवस्था करण्याऐवजी पुढील दंडात्मक कारवाईचा मार्ग स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला.

न्यायालयीन नोंदीनुसार, ३ जुलै २०२६ रोजी तहसीलदारांनी नव्याने नियुक्त बीएलओ सुपरवायझर यांना श्री. निकम यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम ३२ अंतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

त्यानंतर ७ आणि ८ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. श्री. निकम यांनी या नोटिसांना लेखी उत्तरे देत आपण शासकीय कामाला विरोध करत नसून, प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून शालेय वेळेत बीएलओची जबाबदारी पार पाडणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

मात्र, याचिकेतील नोंदीनुसार, ९ जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ७.३० वाजता व्हॉट्सॲपद्वारे ‘अंतिम इशारा’ देण्यात आला आणि त्याच दिवशी श्री. निकम यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यांच्या खुलाशाचा पुरेसा विचार न करता तातडीने फौजदारी कारवाई करण्यात आल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या नियमित कामावर परिणाम होऊ नये, यासाठी निवडणूक व मतदार यादी पुनरावलोकनासारखी कामे सुट्टीच्या दिवशी, अध्यापन नसलेल्या दिवशी किंवा अध्यापनाच्या वेळेबाहेर देण्याबाबतच्या न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेण्यात आला.

न्यायालयीन नोंदीनुसार, श्री. निकम यांनी यापूर्वी बीएलओ आणि बीएलओ सुपरवायझर म्हणून काम केले होते. त्यांच्या या कामाबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम ३२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी आवश्यक घटक उपलब्ध नसल्याने संबंधित एफआयआर टिकू शकत नसल्याचा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने तो रद्द केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुळशी तालुक्यातील शिक्षक आणि विविध शिक्षक संघटनांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. प्रभारी मुख्याध्यापकांनी लेखी स्वरूपात मांडलेल्या अडचणींचा विचार न करता फौजदारी कारवाई करण्यात आल्याची प्रक्रिया योग्य होती का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षकांना निवडणूक व मतदार यादीशी संबंधित जबाबदाऱ्या देताना त्यांच्या अध्यापनाच्या नियमित कामाचा विचार करणे आणि शालेय वेळेतील अध्यापनावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.