Satara,Maharashtra,India

बीएलओ कामावरून हायकोर्ट शासनावर संतप्त

शिक्षक संघाच्या याचिकेवर सुनावणी

कोल्हापूर : शिक्षकांना कायमस्वरूपी बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) म्हणून कामे देण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, या संदर्भात १५ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती एन. एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शिक्षकांवर वर्षानुवर्षे बीएलओची जबाबदारी सोपविण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, "शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करता, तर मंत्रालयीन कर्मचारी नियुक्त का करत नाही?" असा थेट सवाल उपस्थित केला.

याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, मतदार यादी विशेष पुनर्निरीक्षण (SIR) मोहिमेमुळे राज्यभरातील शाळांमधील शैक्षणिक कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. महसूल विभागाकडून शिक्षकांवर नोटिसा, निलंबनाची कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याच्या घटनांमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत न्यायालयाने शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) लक्षात घेऊन शिक्षकांना बीएलओच्या कायमस्वरूपी जबाबदारीतून मुक्त करण्यासाठी कोणती उपाययोजना करता येईल, याबाबत राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाने १५ दिवसांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बीएलओचे काम हे प्रत्यक्ष निवडणुकीपुरते मर्यादित नसून वर्षभर चालणारे सातत्यपूर्ण काम असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकाराबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने एसआयआर मोहिमेमुळे झालेल्या शैक्षणिक नुकसानीचे आणि शिक्षकांवरील प्रशासकीय दडपशाहीचे पुरावे न्यायालयासमोर मांडत, भविष्यात बीएलओची कायमस्वरूपी जबाबदारी शिक्षकांकडून काढून घेण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान शिक्षकांचा सन्मान आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम या मुद्द्यांवर सरकारी पक्षाला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.

या सुनावणीवेळी वरिष्ठ विधीज्ञ अॅड. सुरेश पाकळे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे, कार्यकारी अध्यक्ष विलास चौगुले आणि सातारा जिल्हाध्यक्ष सी. एल. यादव उपस्थित होते.