Satara,Maharashtra,India

जि.प. कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास शासनाचा हिरवा झेंडा

मुंबई | महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. २४ मार्च २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या परिपत्रकामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निर्णयानुसार,१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात निघालेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झाले असले तरी त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ अर्थात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती व अंमलबजावणीची रूपरेषा शासनाने स्पष्ट केली आहे.

हा निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील तरतुदींनुसार तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासनाने १८ मार्च २०२६ रोजी मान्यता दिली असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

ग्राम विकास विभागाचे उपसचिव सुभाष बाबन इंगळे यांनी हा आदेश निर्गमित केला असून राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर आदेश शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर डिजिटल स्वाक्षरीसह उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून,कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आता या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होते,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.