Satara,Maharashtra,India

इयत्ता चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये

जिल्हा परिषद शाळांना परीक्षा शुल्कासाठी ५ टक्के निधी वापरण्यास मान्यता

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने घेण्यात येणारी प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता चौथी) आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता सातवी) सन २०२७ मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने राज्यातील शिक्षण विभागांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत.

परीक्षा परिषदेने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता चौथी व इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारितील प्राथमिक शाळांच्या देखभाल-दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो. या राखीव निधीतून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त शाळांमधील इयत्ता चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती परीक्षेचे परीक्षा शुल्क तसेच शाळा संलग्नता शुल्क भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेत सहभागी होणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी शाळेच्या उपलब्ध निधीचा नियमानुसार वापर करता येणार आहे.

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सन २०२७ ची अधिकृत अधिसूचना ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर परीक्षेची तारीख, अर्ज प्रक्रिया, शुल्क आणि अन्य आवश्यक बाबींबाबत सविस्तर माहिती उपलब्ध होणार आहे.

जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या अर्जासाठी लागणारे शाळा संलग्नता शुल्क व विद्यार्थी आवेदनपत्र शुल्क संबंधित जिल्हा परिषद सेसमधून किंवा महानगरपालिका निधीतून भरण्याची तरतूद करावी, असेही परीक्षा परिषदेने कळविले आहे. 

शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांचा अनुभव आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन मिळते. परीक्षा शुल्कासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीच्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत सहभागी होण्यास अधिक मदत होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.

"यावर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून बहुतांश शिक्षक BLO आणि सहाय्यक BLO बीएलओ असल्याने SIR कामामध्ये गुंतले होते. SIR काम संपले असले तरी नवीन मतदारांची नोंदणी आणि वगळल्या गेलेल्या मतदारांच्या हरकती, त्यांना नोटीसा देणे या कामाची जबाबदारी निवडणूक आयोग BLO असलेल्या शिक्षकांना देऊ शकते. राज्यात काही ठिकाणी अजून नवीन अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षण हे संपलेली नाही किंवा सुरू झाली  नाहीत. या प्रशिक्षणासाठी सुद्धा शिक्षकांना शाळेबाहेर राहावे लागणार आहे. तसेच वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी प्रशिक्षण सुद्धा आहेत. तसेच सध्या AI साथी, प्रशस्त, या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी सुद्धा शिक्षकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही प्रशिक्षण करणे अनिवार्य असल्याचे समजते. यावर्षी दरवर्षीपेक्षा उपक्रमांची संख्या वाढलेली आहे. या उपक्रमांचे रजिस्ट्रेशन करणे,ते उपक्रम राबवणे, ऑनलाइन अपलोड करणे हेही काम सुरू आहे. त्यातच फेब्रुवारी महिन्यात जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू होणार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा यासाठी ही परीक्षा एप्रिल महिन्यात घ्यावी असे वाटते".

नितीन मेमाणे, 

उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ,पुणे